सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन्स पर ट्विटर के रवैये से खफा IT मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे। भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के बीच तनातनी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने वाले ट्विटर के बयान को केंद्र ने झूठा, आधारहीन बताया है।
केंद्र सरकार ने ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सरकार ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर ट्विटर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास कर रहा है। और रेग्युलेशंस का पालन करने से इनकार कर रहा है। भारत सरकार ने ट्विटर को जवाब देते हुए कहा कि विदेशी कंपनी को भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है, भारत में लोकतंत्र,अभिव्यक्ति की आजादी का पुराना इतिहास रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरकार ने ट्विटर से पूछा है कि शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की? जबकि Twitter का भारत में करोड़ों का व्यापार है। केंद्र ने ट्विटर को जवाब देते हुए कहा कि उसकी नीतियां अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर स्पष्ट नहीं है। केंद्र ने ट्विटर को 4 उदाहरण भी दिए सरकार ने भारत में Twitter पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। वहीं Capitol Hill मामले में Twiiter ने एक्शन लिया, 26 जनवरी को लालकिला में हिंसा पर सरकारी आदेश की उपेक्षा की गई। केंद्र ने कहा कि Twitter Fake News फैलाने का Platform बन गया है। केंद्र ने कहा कि भारत के लोगों को लेकर Twitter प्रतिबद्ध नहीं है. कोरोना के B1617 वैरिएंट को इंडियन वैरिएंट कहा गया। ट्विटर के आरोपों पर केंद्र ने कहा कि भारत में Twitter का स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित है। भारत सरकार ने Twitter को झूठा बताया है. उधर दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर को आड़े हाथों लिया है, और ‘टूलकिट’ मामले में चल रही जांच पर ट्विटर के बयान को झूठा बताया।
