शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना के पैसों में खूब फर्जीवाड़ा हुआ है। दोनों योजनाओं के 2523 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं।राजस्व और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ₹6 करोड़ से ज्यादा इन अपात्रों को बांट दिए गए। इसका खुलासा 51 अफसरों की बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में हुई है। अब फर्जी तरीके से योजनाओं का लाभ पाने वाले इन 2523 लोगों से रिकवरी की योजना है.जांच कमेटी ने सत्यापन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी पड़ताल में दोषी पाया है।
डीएम ने इस बाबत कार्यवाही के आदेश दिए हैं दरअसल कानपुर में शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया।सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कानपुर की सदर तहसील में हुआ शादी अनुदान के नाम पर मिलने वाले ₹20000 और पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाले ₹30000 पाने के लिए अपात्रों को अफसर और कर्मचारियों ने पात्र बता दिया।उनको योजना का लाभ दिया गया, शादी अनुदान योजना में 1079 और पारिवारिक लाभ योजना में 1444 लाभार्थी जांच में फर्जी पाए गए।
शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सदर तहसील में किया गया है कानूनगो और लेखपाल ने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी लोगों को लाभ पहुंचाया। जांच में यह भी पता चला है कि एसडीएम की लॉगिन से फर्जी रिपोर्ट भेजी गई। कई लोगों को बगैर शादी के ही ₹20000 का अनुदान दे दिया गया। यही नहीं कई लोगों को तो बिना आवेदन किए हुए ही भुगतान करा दिया गया। दरअसल जिलाधिकारी कानपुर ने एडीएम आपूर्ति बसंत लाल सीटीओ यशवंत सिंह और पीडी डीआरडीए केके पांडे को जांच कमेटी में शामिल किया था। पड़ताल के पश्चात जांच रिपोर्ट में लाभार्थियों ने आय और जाति प्रमाण पत्र तक फर्जी लगाए। सदर तहसील के 2 साल और अन्य तहसीलों के 1 साल के दस्तावेजों को जब खंगाला गया तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी शहरी क्षेत्र में ही मिली है।
